बागमती
खबर विहिनहरुको खबर बन्न सकोस [सम्पादकीय]
सूचनाको पहुँच पुर्याउन ग्रामिण क्षेत्रका समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेर “नयाँ र निष्पक्ष समाचार” सहित गण्डकीबेशी मिडिया प्रा.लि.द्धारा संचालित बोली खबर http://www.bolikhabar.com अनलाईन संस्करण हो । बोली खबर, खबर विहिनहरुको खबर बन्न सकोस, आवाज विहिनको आवाज बन्न सकोस, आर्थिक सामाजिक धार्मिक एवं राजनितिक रुपान्तरणमा समाजमा हातेमालो गर्न सक्ने बनाउने उद्धेश्य रहेको...
सार्वजनिक बिदा ४ दिन थपियो
काठमाण्डाैं, ९ चैत्र २०७७, सरकारले आगामी वर्ष ०७८ मा थप चार दिन चाडपर्व बिदा दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा जनैपूर्णिमा, दसैँको घटनास्थापना, माघे संक्रान्ति र तिहार भाइटीकाको भोलिपल्ट पनि बिदा दिने निर्णय गरेको हो । आगामी वर्षका बिदासम्बन्धी विवरण सोमबार सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी...
एसईई जेठ १३ र कक्षा १२ को परीक्षा जेठ २६ देखि
काठमाडौँ — यस वर्षको एसईई तथा कक्षा १२ को परीक्षा आगामी जेठमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालका अनुसार एसईई जेठ १३ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै कक्षा १२ को परीक्षा जेठ २६ देखि...
सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र
२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएको छ । निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा नै दर्ता गरेको थियो ।...
कुन संवैधानिक निकायमा को सिफारिस ?
काठमाडौँ – सरकारले आइतबार संवैधानिक निकायका रिक्त ४५ पदमा सिफारिस गरिएको व्यक्तिहरुको नाम दर्ता गराएको छ । संवैधानिक परिषद्को पुरानो मितिको निर्णयअनुसार दर्ता गरिएका नामावलीअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम राई तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा टपबहादुर मगरको नाम सिफारिस गरिएको छ । कुन आयोगमा को सिफारिस...
सरकारी प्रतिवेदनकै खुलासा : कानूनको पालना गर्दै गर्दैनन सङ्घीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी
काठमाडौं, कात्तिक १ । कानून उलंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी अग्रपङ्क्तिमा रहेको पाइएको छ। हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अटेर गर्दै सम्पत्ति बिवरण नबुझाएको पाइएको हो । भ्रष्टाचार निवारण...
