हाम्रा जनप्रतिनिधि विकास मोडलमा गायल !

हाम्रा जनप्रतिनिधिका विकास मोडल क्षेत्रीय डिग्निटी उन्नतिका विषयमा गायल छन् तर बस्तीहरुलाई अहित पुग्ने सम्भावना मापन नै नगरी भौगोलिक बनावट प्रतिकुलताका बाबजुद बस्तीका करेसा नमेट हुने गरि निम्न र माध्यम स्तरको सडक पुर्वाधार जहाँ हिस्साका आधारमा आफ्नो पनि आम्दानीका इन्ट्रेसहरु पूरा हुन्छन् । त्यहाँ अदुर्दर्शीताका साथ डोजर आतंक मच्चाइ रहेका छन् ।

अचम्मको कुरा सडक निर्माणत गरे तर के प्रयोग का लागि र कस्ले गर्ने अवस्थामा छ के निर्यात गर्ने निम्न बर्गले बसोबास गर्ने उत्पादनको आधारमा शुन्य प्राय बस्तीबाट ? वार्षिक मौसमी प्रकोपको भिक्टिममा परेका ती युजलेस सडक हाल भाग्नावशेषमा परिणत संगै अस्तित्वका दोसाँधमा छन्त्यस्ले नागरिकको वार्षिक फसल उब्जानि हुने करेसा मात्रै खोसेको छैन ठेकेदार र ठेक्का दिने नेतालाई पक्कै पोसेको छ, ती बस्ती भित्रके बाजारिकरण तथा के निर्यातका लागि अनावश्यक सडक ? यस्ता हावादारी विकृत विकासले जनताको जिवनस्तर उकास्छ ? जनभावना जनापेक्ष आवश्यकता र विकास सिमिलर हुनुपर्छ ।

आधारभूत अवश्यकतामा नपरेको सडक र भवन निर्माणमा बजेट किन खन्याएको हो ? यसको अन्तर्य आवश्यकताको आधारमा चर्चा गरौंला । एक जना प्रतिनिधि जनले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा सेवा चुस्तत भएनै भएन आवश्यकता सम्बोधन हुने विकासको लहर ल्याउन किन सक्नु भएन ।

जनताका दैनिकी संग प्रत्यक्ष कनेक्शन राख्ने समस्या समाधानका लागि अनुकुल ऐन कानुन निर्माण गरेर जनताका आवश्यकता र मागहरु सम्बोधन हुने गरि सेवा क्षेत्रका दायरा बढाउन सक्नु भएन जनताको मन र भावनाको पनिप्रतिनिधित्व प्रत्याभूति गराउने ऐन मौकामा चुक्नु भयो नि?

मेरो प्रश्नमा कार्यविधि तगारो भनेर सादगी र सतहीउत्तर दुई शब्दमा दिनुभयो, प्रष्ट्याइमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नागरिकको जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना अनुकुलका नागरिकका हरेक समस्याको समाधान गर्ने नीति बनाउन पुर्ण अधिकार दिइएको छ मैले भनें, यतिमा अडिने कुरा भएन अरु प्रश्न गरेर मौकाको लाभलिने उत्सुकता बढ्यो फेरि सोधेँ । जनताका दैनिकी संग प्रत्यक्ष कनेक्शन राख्ने समस्या समाधानका लागि अनुकुल ऐन कानुन निर्माण गरेर जनताका आवश्यकता र मागहरु सम्बोधन हुने गरि सेवा क्षेत्रका दायरा बढाउन सक्नु भएन जनताको मन र भावनाको पनिप्रतिनिधित्व प्रत्याभूति गराउने ऐन मौकामा चुक्नु भयो नि? मेरो प्रश्नमाः अनुभव नयाँ जिम्मेवार र अभ्यास नयाँ कति पय सिक्ने क्रममासमय खेर गयो अब उपरान्त त्यस्तो नहुने, यद्यपि धेरै कानुन बनेका छन् अर्को एक कार्यकालको लागि वातावरण बनाउन सहयोग चाहिएको छ, तपाईंका कम शब्दमा धेरै अर्थ राख्ने अर्थिलो प्रश्नहरुको सम्बोधन हुने गरि काम गरिनेछ र अर्को पाली यस्तो खालको प्रश्न सोध्न जरुरत नहुने, भन्नू भयो । भावभाङ्गी र हाउभाउको भाषा हेर्दा खासै गम्भीर देखिन्न थियो ।

आम नागरिकको हैसियतमा क्षेत्रीय राजनिती सफल असफल जनप्रतिनिधिका सक्रियता क्षमता प्रणालीगत सहज असहज यावत विषयको चिरफारत्मक खण्डन यस आलेखले गरेको छ । संरचनागत हिसावले देश संघीय मोडलमा प्रस्थान गरे संगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अवधारणाले विकास र व्यबहारमा नदेखिए पनि सैद्धान्तिक रुपले पुर्णतः पाएको छ ।

जसको शासकीय स्वरुप संघीय र प्रदेशको अपवादमा बाहेक समान छन् । जस्तै संघीय रप्रदेशिक दुवै शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको व्यवस्था स्थित छ, भने यी दुवै प्रणालीमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने एकै प्रकृतिको समान अवस्था छ ।

देश र जनताले प्रयोगीक त्रिमुर्तिय शासकीय प्रणालीका लाभ लिइरहेका छन् । यो प्रणालीको मर्म र स्पिरिट प्रकारन्तरले सहज रुपमा विकास र जनसेवाका दायरा बढाउनुनै हो अतः यो संरचना संघीय प्रदेशिक र स्थानीय तह गरि तीन शासकीय प्रणालीनुसार छन् । जसको शासकीय स्वरुप संघीय र प्रदेशको अपवादमा बाहेक समान छन् । जस्तै संघीय रप्रदेशिक दुवै शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको व्यवस्था स्थित छ, भने यी दुवै प्रणालीमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने एकै प्रकृतिको समान अवस्था छ । आवश्यकता हेरी या अभिष्टमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई सरकारको लागि उपयुुक्त म्यान्डेट आफू तर्फ बनाएर सरकारगठन गर्ने कुराको सम्भावना पनि संघीय र प्रदेशिक शासन प्रणालीमा तय छन् जुन अभ्यासहरुमा देख्न सक्छौं ।

समग्रमा यसको सारतत्वसंघीय र प्रदेशीक शासन प्रणालीको हकमा संस्थापनका साथै प्रतिपक्षी रहने व्यवस्था छ, विविध प्रविधिक पाबंदिका कारण यसको इतिवृत्तान्त व्याख्या र चर्चा अर्को आलेखमा गरौंला तर स्थानिय तहको हकमा भने सरकार बनाउनेर ढाल्ने खेलमा नलागी निरन्तरजनतालाई सेवा र विकास दिन सक्ने वातावरण होस प्रयोजनमा आफू संग संसाद रहेता पनि प्रतिपक्षीमा रहन पाउने व्यवस्था छैन ।

जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित अवस्थाको भएकोले र प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था नभएकोले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पाँच वर्ष विशिष्ट परिस्थितिमा बाहेक जोखिम रहितको पुर्ण अखण्ड सरकार चलाउन सक्ने लाभ संवैधानिक व्यवस्थाले सुनिस्चित गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई विकास सेवा र डेलिभरीका निम्ति ऐन कानुन र आवश्यकता अनुकुल स्वयं निर्माण तथा परिमार्जन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन गर्न संविधानको अङ्कुस लागेको छैन । स्थानिय तहले जनताको प्रत्यक्ष दुःख सुख अनि आवश्यकता मापन गरि समाज परिवेश अनि समाजवासीका व्यक्तिगत वा सामुहिक हाल स्थिति पहिचान गर्दै निति निर्माण ऐन कानुनलाई अनुकुलतामा ल्याई सेवा दिनसक्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ । किनकी स्थानीय तहको विराट आत्मा र मर्म जनताको आवश्यकता सहज रुपमा सम्बोधन गर्ने नै हो ।

जनतासंग साथ रहुन दुख सुखलाई साझेदारी गरून् जनताको घर दैलो छिचोलुन जनताको हर अवस्थाको साक्षी र समाधान बनुन । स्थानीय तह मुल रुपमा यही प्रयोजनको लागि हो । यद्यपि जनप्रतिनिधिले आचरणमा भने ठिक विपरित आफ्नो पद कुर्सी र जनताको अमुल्य मतलाई दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् जीतको दम्भ पदको अहंकार वा जनताको दुखलाई नबुझेको सेवा भावनाको खडेरी वा निर्वाचन जित्न अपनाएको कैंपेनको आर्थिक भार व्यवस्थापन तर्फ रोमल्लिएको, सम्भवत यहि परिस्थितिले गाँजेको हुनुपर्छ ।

पार्टी केन्द्रले जनप्रतिनिधि होइन सेवकको रुपमा जनताको सेवा गर्नु जस्ता स्कुलिङ सहित नागरिक सेवामा खटाएको भएतापनी जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ निष्ठा र जिम्मेवार देखिदैनन् यो शैली र गतिको प्रत्यक्ष असर मानव तथा भौतिक पुर्वाधार विकासको गतिमा देखिएका छन् । आम्दानीको महत्वाकांक्षाले जनप्रतिनिधिले आफुलाई जनतामाझ तात्विक जनप्रतिनिधिको रुपमा सावित गर्न नसकेको होत ? सायद यहि मनोदशाबाट गुज्रेका छन् ।

के भौगोलिक जटिलता र अत्यधिक दुर्गमता अविकासको कारण हो ? सिंगापुर चट्टान माथी स्थित देश हो त्यै देशको विकास विश्वमाझ उदाहरण बनिरहदा हाम्रो देश उर्वर र उत्पादनशील भुमी संगै पर्याप्त बजेटका बाबजुद अविकास नागन्य सेवा र उत्पादनमा तन्नामता किन ? विकास र परिवर्तनमा इतिहास रच्ने र आफ्नो स्वर्निम राजनीतिक परिचय बनाउने ऐन मौकामा जनप्रतिनिधि किन चुकिरहेका छन् ? पदको संवेदनशीलता बुझेर पद र उत्तरदायित्वलाई हृदयङ्गम गरेर अघि बढे जनसेवा र विकासमा दैनिक जनतासंग खटे जनताले सुन्दर साशनको अनुभुती गर्ने थियो ।

यो अवसरलाई नबुझ्नुले जनप्रतिनिधिको साँगुरिएको दुरदर्शिता र क्षमता आकार झल्किएको छ । जनप्रतिनिधिको शैली र गतिका कारण यतिखेर चौतर्फी आलोचना विशेषगरी युवा पंक्तिबाट हुन थालेकाछन् । यति मात्र होइन हाम्रा परिवर्तनका नविन आकाङ्कक्षा पूरा गर्न युवानै नेतृत्वमा पुग्नु पर्ने निष्कर्ष बनाएका छन् ।

समय सापेक्ष परिवर्तनयुवाबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने मनोविज्ञान बनाएका छन् पुरानै तौरतरिकाले समय सापेक्ष परिवर्तन नहुने ठोकुवा गरेका छन् यस्ता धेरै वटाप्रतिनिधि बहस युवा पंक्ति बाट सतहमा आइरहेका छन् । युवामाझ आफ्नो कार्यशैली आलोकप्रीय बनिरहदा जनप्रतिनिधिले अत्यन्तै सुझ्बुझका साथ युवा आकाङ्क्क्षा र भावना समेट्ने विकास र परिवर्तन हाँक्नु पर्ने देखिन्छ ।

यद्यपि विकास र परिवर्तनका लागि जिम्मेवार आवाज उठ्दा जनप्रतिनिधिले डबाउने अभिप्राय राखेको बुझिन्छ । यो किमार्थ बुद्धिमता होइन, व्यक्तिका दृष्टिकोण र आलोचनाका भाषाबद्ले जनप्रतिनिधिले कार्यशैली र आफ्नो गति बदल्नु पर्छ ।
आवाज, युवा क्षमता र युवाका नव सोंचलाई अन्डर्स्टेमिट नगर्नु उचित हुन्छ । समाजको अधोगती स्वीकार्य र आजको पुस्ता मौन बसे भोलीका पुस्ताले पनि सुधारत्मक प्रयासकै वरिपरि रोमल्लिनु पर्ने हुन्छ । यहि पुस्ताबाट भौतिक विकास मानव विकास र परिवर्तमा सुधारको प्रयत्न नगरे अक्षम्य भुल हुन्छ ।

बेथितिलाई कायम राखिरहे आगामी पुस्ताबाट उठ्ने स्वभाविक प्रश्नमा हामी जवाफहीन र निरिहा बन्नुपर्ने अवस्थामा हुनेछौं । यसकारण विकास र परिवर्तनलाई पछाडी धकेल्नुहितमा छैन परिवर्तनको लागि निस्दी आवाजमा आवद्ध एग्रेसिभ युवाजनले सामाजिक सञ्जाल र फिल्ड अभियान आराम्भ गरेका छन् ।

समयले पीडित बनाएको कति पयको हकमा आफुलाई सेवक सावित गरिसकेका छन् यस्ता अभियान अभ्यास सेवा र मातृभुमी भक्तीयुवाहरुबाट प्रतिनिधिहरु र केही सामाजीक ओहोदामा आसिन व्यक्तित्वहरुले अनुसरण गर्नु पर्छ । विश्वको साझा युग आधुनिक मात्र होइन अल्ट्रा मोर्डन भैसके परिवर्तनका डिजाइन अब नव पुस्ताबाट लिनुपर्छ आवाज डबाएर अब बाकी परिवर्तन छेक्न उद्वत नबनौं । तितो यथास्थिति र पस्चगमन उखालेर परिवर्तनका मिष्ट वृक्ष रोप्न लागौं, नागरिकलाई भद्रगोल अवस्थाको समाज भोग्न वाध्य पारेर मनोबैज्ञानिक रुपले अजित र उदासीनतामा राख्ने कामको अहित मापन गरौ ।

तितो यथास्थिति र पस्चगमन उखालेर परिवर्तनका मिष्ट वृक्ष रोप्न लागौं, नागरिकलाई भद्रगोल अवस्थाको समाज भोग्न वाध्य पारेर मनोबैज्ञानिक रुपले अजित र उदासीनतामा राख्ने कामको अहित मापन गरौ ।

भोलीका कर्णधारलाई सृजनशीलता उर्जाशीलता क्रियाशीलताको रुपमा कसरी तयार राख्ने ? भोलीका पुस्तालाई युग सुहाउदो परिवर्तित र समय सापेक्ष समाज विकासको खाका तयार पार्न सक्ने भिजनदार बनाउदै छौं त ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति र पाठ्यक्रममा अमुल सुधारका बाबजुद आजको विद्यार्थी वोधो हुँदै जानुको पछाडी के राज छ ?

शिक्षण विकास तालिमका निम्ति सरकारले गरेको बजेट खर्च उपलब्धि के ? शिक्षक तलबमा उल्लेख्य अभिवृद्वी भएकाछन् तर तुलनात्मक रुपमा सरकारी स्कुलले भन्दा केही गुणस्तर र सुधृढ शिक्षण दिने निजी स्कुलहरुमा आफ्नो छोरा छोरीलाई पढाउन सुलाभ बाहेक राज्यलाई के फाइदा दिइको छ ।

शिक्षक तलब अभिवृद्धिले ? बाँकी आम नागरिकका छोरा छोरीको शैक्षिक भविश्य के ? यस्ता समस्यले मुटुमा हानेर एक सचेत नागरिकको भाउन्न छुट्छ तर नेताहरुलाई यस्ता कुराले कहिले छुन्छ ? विकासको प्राथमिक आधार नै शिक्षा हो तर हाम्रो क्षेत्रमा शिक्षा अवस्था सुधारोन्मुख हुनुको साटो विद्यार्थीका बुझाइका हिसावमा थप अस्तव्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ ।
शिक्षा सुधार नेताका कागजी नीति र भाषणमै सिमित भएका छन् त्यस्को प्रभाव आजको विद्यार्थिको बुझाइ स्तरमा देखिएको छ ।

यस सृजीत असरले भोलीको भविश्य झन् अन्धकार देखिन्छ । हुन त सेवा भावना जाग्न पनि पर्याप्त सोंच बुझाइ ज्ञान चाहिन्छ । यस्ता विषयहरु पेचिलो हुँदै जाँदा धेरै हद सम्म नेता सुधृन जरुरी छ । नभए यसको असरहरु दीर्घकालीन रुपमा आगामी दिनहरुमा ऐन जस्तै छर्लङ्ग आउने छ । त्यसैले उल्लेख्य परिवर्तनको विकल्प छैन यस्को अभियान र आवाजहरुले माहोल गर्माउन जरुरी छ, सामाजिक सद्भाव विथोलिने र सप्रीने विषय ज्ञाननिर्भर छ । यसको अनावश्यक डरमा सचेत युवाहरु चुप लागेर बस्ने छुट नरहेको परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्दछ ।

डरले परिवर्तनको मुकाम पु¥याउदैन, समयले बोल्न र सृजनशीलता बन्न झकझकाइ रहेको छ । यो नेतृत्वबाट हुनै नसकेको परिवर्तनल्याउन शीघ्र गृहकार्य तथा प्रारम्भिक सङ्केतहरु दिन जरुरी भएको छ । समाजमा सबै वर्ग शिक्षित नभए आर्थिक उन्नति राजनीतिक तथा सामाजिक विकासको कल्पन हुँदैन । शिक्षा विना समाज परिस्कृत असम्भव छ । गरिबी बढ्नु’ कुप्रथाहरुले जिवनता पाउनु’ विदेशीधर्म संस्कृतिले घर गर प्रवेश पाउनु अन्धविश्वासका कुरा मान्नेको जमात बढ्दै जानु यी सबै बेथितिको जड अशिक्षा नै हो ।

शिक्षा शिघ्र सुधारोन्मुखको जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्र प्रथामिकिकरणको सुचिमा नहुनु शिक्षालाई उपेक्षा गर्नु सरह हो । शिक्षालाई पाबंदी लगाउनु ओझेलमा राख्नु कदापि हुदैन र शिक्षकले पुरानै शिक्षण शैलीलाई निरंतर बोकेकै कारण पनि विद्यार्थीले समय सापेक्षित ज्ञान आर्जन गर्नपाइरहेका हुँदैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्याप्त पुर्वाधार विकासको दायरा नबढाए तापनी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरा भएका छैनन् ।राज्यले व्यवस्था गरेको प्रसूती सेवाकेन्द्र सम्म पुग्न प्रसुती पिरियडका महिलाहरुलाई एम्बुलेन्स व्यवस्था भैसकेको छैन, चर्को रेन्ट लाग्ने व्यवसायीक साधन रिजार्भप्रणालीको मारमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता कुरा अति संवेदनशिल र शीघ्र सोच्नु पर्ने विषय हो, प्रसव पीडा भोग्दै गरेको स्त्रीहरुपरिस्थितिको हिसावले प्रतिकुल वाहन चढेर हस्पिटल सम्म आउनु पर्ने वाध्यता कहिले सम्म, यो प्रश्नले दुर्गम क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि छ छैनभन्ने प्रश्न जन्माएको छ, एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने ठूलो हृदय किन बनाउन सकिरहेको छैन ? अन्य स्थानीय तहले एम्बुलेन्स सेवा विस्तारगरिसकेको अवस्था छ, तर निस्दिका हकमा भने जनप्रतिनिधिले यो विषयमा पनि जनतामाझ आफ्नोपन देखाउनमा चुकेका छन् ।

यसले महिला विकास र उत्थान सवाललाई भुमिका गर्दैन समग्रमा प्रसुती सेवा प्याकेज तर्फको डायरा उल्लेख्य बढ्न जरुरी छ स्वास्थ्य सेवाकोघरदैलो अभियान स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा लक्षित वर्गको निशुल्क उपचार जस्ता कुरा शिघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवस्यक छनिस्दिको परिवेशमा सबै टोललाई पुर्ण स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँचमा ल्याउनु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार पाएपछी उधुम विकास रमानव जिवनमा नियमित सरोकार राख्ने सिमिलर सेवाहरु बर्सियला अनियमितता ढिला सुस्ती भ्रष्टाचारको तात्विक निर्मुलमा जोड होलान् जनताको समस्य नजिक बाट नियालेर समाधान गर्न नेता आफै समस्या पहिचान गर्दै जनताका घर घर हिड्नेछन विपन्न बर्गका सामाजिक आत्म सम्मान स्थापित गरिदिने छन् समग्रमा सर्वाङ्गीड बिकास होलान् भन्ने आम अपेक्षा र भावनाका जति उचाई थियो अपशोच आज जनताको नजरमा स्थानिय सरकार व्यवस्था आत्मरतिमा रमाउने सुविधा बाहेक अन्य केही हुन सकेन ।

देशभर निशुल्क डाइलिसिसको लागी चार दर्जन बढी स्वास्थ्य केन्द्रहरु सेवारत रहेपनि मानव जिवन नै खोस्ने भयनक क्यान्सर मृगौला फेल जस्ता रोग लागि वाध्यत्मक मृत्यु वरण गर्न अल्पायुमै आफ्नो जिवनको आहुती दिन बाध्यछन नागरीक यसको बारे कहिले सोच्ने ?

मानव जिवन नै हरण गर्न सक्ने पाठेघर क्यान्सर तथा मृगौला समस्य रोगको राज्यले निशुल्क डायालीसीस व्यवस्था गरेपनी विकट क्षेत्रका प्राय जनप्रतिनिधिहरु अनविज्ञ जस्तै छन् । देशभर निशुल्क डाइलिसिसको लागी चार दर्जन बढी स्वास्थ्य केन्द्रहरु सेवारत रहेपनि मानव जिवन नै खोस्ने भयनक क्यान्सर मृगौला फेल जस्ता रोग लागि वाध्यत्मक मृत्यु वरण गर्न अल्पायुमै आफ्नो जिवनको आहुती दिन बाध्यछन नागरीक यसको बारे कहिले सोच्ने ? यस्तो भवितव्यंसंग पराजय नहुने गरि जुध्ने सामर्थ्य हाम्रा पालिकाले कहिले बनाउने ? राजधानीभन्दा बहिरा सुदुरबाट सरकारी आपतकालिन हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेर उपचार गरि नागरीकको जीवन जोगाएको कैयौं अभ्यास भएका छन् ।

हाम्रो जनप्रतिनिधिले पनि यो सामर्थ्य पनि बनाउनु प¥यो जीवन रक्षाको याचना गरिरहदा मुकदर्शक बन्न बाध्य कहिले सम्मभइराख्ने ? आगामी दिनमा कार्यविधी ऐनलाई अनुकुलता राखेर मानव जिवनमा सम्भवित पर्न आउने यस्ता भवितव्यता माथी लड्नपालिकाले नीति तर्जुमा गरोस् । आफ्नो नागरिकलाई जोगाउने आधारित ठोस नीति कार्यक्रमको लागी उदारता देखाउन् । नागरिक आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई सत्तारोहण गराउन जती इमानदार र उत्साहित देख्छन् सत्तारोहण पछि जनता प्रती नेता इमानदार जिम्मेवार देखिदैनन् आखिर क्यास फ्लोनै हो जस्ले भावनालाई निरिहा बनाउदा रहेछन् तपसिलमा उल्लेख कम्जोरी सुधार गर्न मौका अझै नभएका होइनन् जनप्रतिनिधिले यी चुनौतीहरुबाट आफुलाई सफल उद्धरण गर्न सकोस् र आफुलाई सक्षम नेतृत्व सावित गर्ने मौकामा नचुकोस अन्यथा केवल पदलोलुपता निरीह धोखेबाज अवसरवादी घोषित भइ कलङ्काको डोभ निधार भरी बोकेर राजनीतिक अवसाननै अर्को अप्सन लिएर जाने अवस्थाले विकल्प लिने छैन ।

शंकाको लाभ, यो सम्भव छ । यो लेखक सदा सबैको शुभ चाहान्छ ।