लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि ३१ बुँदे माग प्रधानमन्त्री समक्ष पेश

काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष प्रदेशको दिगो र समग्र विकासका लागि ३१ बुँदे विस्तृत माग पेश गर्नु भएको छ । पाल्पा क्षेत्र न १ प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्दिप रानाले बैठकमा आफ्नो तर्फबाट माग पेस गरेको सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराउनु भएकोमा छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको बैठकमा उनीहरूले सडक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सीमा व्यवस्थापन तथा सांस्कृतिक संरक्षणलगायतका विषय समेट्दै मौखिक तथा लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।

सडक पूर्वाधारतर्फ रामपुर–आर्यभञ्ज्याङ–कपुरकोट सडक खण्डलाई बहु जिल्लालाई जोड्ने “मेरुदण्ड सडक” का रूपमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न बजेट माग गरिएको छ। साथै, अरुणखोला–जलुके–मित्याल–रामपुर सडक स्तरोन्नति, विभिन्न ग्रामीण सडकहरूको कालोपत्रे, माडी चक्रपथ निर्माण तथा अगाहाखोला–झडेवा–दुम्कीबास सडक विकासको माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोर लाई भारत र चीन जोड्ने मुख्य व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्दै अधुरा खण्डहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। प्रभासदेखि कालिगण्डकी करिडोरसम्म सांस्कृतिक पर्यटन रिङरोड विकास गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ पूर्वी पाल्पाको निस्दी–काउले वन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न, धार्मिक आस्थाको केन्द्र रम्भादेवी क्षेत्र को संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न तथा विभिन्न धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासँग जोडेर पर्यटनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लघु सामुदायिक विद्युत प्रणालीलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडेर प्रत्येक घरमा भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नीति लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ रामपुर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रूपमा विकास गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार, पालिकास्तरीय अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक अनिवार्य गर्ने तथा वडा तहसम्म स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने माग गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा व्यवहारिक, सीपमूलक तथा माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली लागू गर्न, ग्रामीण क्याम्पसहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषितर्फ “एक वडा–एक कृषिबाली” नीति लागू गर्दै रैथाने बाली संरक्षण, माटो परीक्षणमा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, परम्परागत उद्योगहरू जस्तै पाल्पाली ढाका, करुवा, आरन, काठ तथा बाँसजन्य उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र पुनर्स्थापनाका लागि प्रोत्साहनमूलक बजेटको माग गरिएको छ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भगवती मन्दिर को जीर्णोद्धार गरी भगवती जात्रालाई राष्ट्रिय पर्वको मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण तथा “वैदिक स्मार्ट सिटी” अवधारणा अघि बढाउन अनुसन्धान संस्था स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार र आर्थिक विकासतर्फ भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, लुम्बिनी विकास क्षेत्र को गुरुयोजना कार्यान्वयन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) सञ्चालन, कृषि मल कारखाना स्थापना तथा भैरहवा–बुटवल क्षेत्रलाई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सीमा नाकाहरूको स्तरोन्नति, सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने तथा कोइलावास नाका पुनः सञ्चालन गर्न जोड दिइएको छ।

शिक्षा तथा संस्कृतितर्फ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी, सिँचाइ, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, क्यान्सर अस्पताल सुदृढीकरण, पहाडी काठे गाई संरक्षण, तथा विभिन्न जिल्लाहरू जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तारका विषयहरू पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गरेका यी सबै योजनाहरूले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारसँग शीघ्र कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।