सरकारी प्रतिवेदनकै खुलासा : कानूनको पालना गर्दै गर्दैनन सङ्घीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी

काठमाडौं, कात्तिक १ ।

कानून उलंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी अग्रपङ्क्तिमा रहेको पाइएको छ। हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अटेर गर्दै सम्पत्ति बिवरण नबुझाएको पाइएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सङ्घीय सरकारका १२ हजार १३३ अर्थात् २८.४३ प्रतिशत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति बिवरण नबुझाएका हुन । कानुनको पालना गर्दै चार लाख २१ हजार ९६१ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये ५५४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भने तीन हजार ७७८ जनाले बुझाएका छन । यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये चार हजार ४९८ जनाले विवरण बुझाएका छैनन भने एक लाख ६३ हजार ७८६ जनाले बुझाएका छन । यसबीचमा केन्द्रमा तीन तहको सरकार तथा अन्य निकायबाट समेत गरी छ लाख छ हजार ७१० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १८५ जनालाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै तहका सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १७ हजार १८५ अर्थात् दुई दशमलव ८१ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ । केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्माले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रवार १८औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) पेस गर्नुभएको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको हो ।