कालिगण्डकी डाइभर्सन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्। ‘कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा भनिएको छ । उता गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कालीगण्डकी परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिसकेको छ ।

केहीदिन अघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले परियोजना अगाडी बढाएमा आफूहरु संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । परियोजनालाई अगाडि बढाउन भन्दै गएको शनिबार उपप्रधान मन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा परियोजनाको कार्यालय उ्द्घाटन गरेका थिए