बन्दना पाेखरेल
१६ असार २०७८, बुधबार ०६:३२
पाल्पा, रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ । डाईभर्सनको कुरा आए संगै सुरुवात देखि नै खरो रुपमा विरोध जनाउँदै आउनु भएका थापाले सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना अघि बढाए संगै रोक्नको लागि जस्तो सुकै चुनौति स्वीकार्ने बताउनु भएको हो ।कालीगण्डकी नदी नदीको रुपमा मात्र नभै संस्कार, संस्कृति र सभ्यता संग जोडिएको बताउँदै कालीगण्डकीको पानीलाई डाइभर्सन गरेर अन्यत्र लाने कुरामा जुनसुकै चुनौती व्यहोर्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ”कालीगण्डकी हाम्रो संस्कार र सभ्यता मात्रै होईन गण्डकी बेशीको जनताको जीवन संग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
हामी कालीनदीको संरक्षणको लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं ।” कालीगण्डकी बेशी क्षेत्रका जनताको राय नबुझी एकलौटी ढंग बाट अघि बढेको आयोजना राम्दी भन्दा क्षेत्रको तल्लो तटिय जनताको लागि घातक भएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नु भयो, “काली सभ्यताको अस्तित्व नै धरापमा पारेर राम्दी भन्दा तल्लो क्षेत्रको पर्यावरण, धार्मिक तथा सांस्कृतिम धरोहर नै समाप्त पार्ने गरि सुरु हुन लागेको आयोजना याहाँको लागि घातक छ । कालीनदीलाई आफ्नै लयमा बग्न दिनु पर्छ ।”उहाँले निहित स्वार्थको लागि सञ्चालन गर्न लागेको आयोजनाले कालीगण्डकी सभ्यता अन्तर्गत रहेका पौराणिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्टकिय स्थलहरुको अस्तित्व नै समाप्त पार्न लागेको बताउनुभयो । वातावरण विज्ञहरुको अनुसार कालीनदीले याहाँको खानेपानी, सिंचाई संगै दायाँ बायाँको पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीलाई यथावत राख्न महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताउनुभयो ।
तल्लो तटमा मात्र नभई कालीनदीको पानी सुकेमा माथिल्लो भाग सम्म असर गर्ने भएकाले पनि कुनै पनि हालतमा कालीनदी डाईभर्सन गर्न नहुने बताउनुभयो । साथै थापाले तल्लो तटलाई मरुभूमीकरण बाट बचाउनका लागि समयमै सचेत हुनु अावश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख थापाले आफूहरु चर्कोस्तरको विरोध गरेर आयोजना फेल गराउने दाबी गर्नु भएको छ । थापाले कालीगण्डकी बचाउ अभियानमा तल्लो तटमा रहेका पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० वटै पालिकाहरु संग सहकार्य गर्दै अाउनु भएको छ । थापाले सरकारको निर्णयका विरुद्ध थप सशक्त भएर अभियान थाल्ने बताउनुभयो । सरकारको पछिल्लो गतिविधिले थप अाशंका सृजना गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नु भयो, “एका तिर राम्दी देखि देवघाट सम्म जलयात्रा सुचारु गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । अर्को तर्फ डाइभर्सनको लागि बुटवलमा कार्यालय उट्घाटन गरेको छ । यो सरासर जनताको अाँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ ।कालीगण्डकीमा पानी जहाज चल्ने कुरा स्वागतयोग्य छ तर हाम्रो संस्कार, संस्कृति र सभ्यतालाई डाइभर्सन गर्न दिने छैनौं ।” थापाले विद्युत उत्पादन र सिंचाईको लागि अन्य विकल्प खोज्नु अावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै थापा संगै तल्लो तटका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पनि सरकारको कदमले गण्डकी बेशी क्षेत्रमा जनतालाई चिन्तित बनाएको बताएका छन् । लगातारको विरोध र आलोचनापछि पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढाउए पछि यस्तो प्रतिक्रिया अाएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवलमा गत शनिबनर आयोजना कार्यालय स्थापना गर्दै आयोजनालाई अघि बढाएउनु भएकाे थिए । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाबाट बुटवल बग्ने तिनाउ नदीमा मिसाउने गरी यो योजना अघि सारिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पु¥याउने र १२६ मेघाबाट बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न लागिएको हो ।तिनाउ नदी सुक्दै जाँदा कालीगण्डकी नदीको पानी खसालेर करिब १ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने गरी योजना बनाएको छ ।
आयोजना अनुसार पाल्पाको राम्दी पुलबाट साढे २ किलोमिटर मुनी तटबन्धन बाँधिनेछ । अहिले कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्रमा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिनेछ । राम्दीमूनि २७ किलोमिटर र ७ किलोमिटर गरी दुईवटा टनेल बनाएर पानी पठाउने योजना छ । पाल्पाको दोभानसम्म २७ किलोमिटर र दोभानबाट बुटवल बेलबाससम्म ७ किलोमिटरको टनेल बनाइनेछ । यसबीचमा २ वटा पावरहाउस बनाइनेछ । अहिले योजनाको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्ने चरणमा छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ सय ३८ अर्बको छ । ०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएपछि विरोध हुँदै आएको छ ।
सम्बन्धित खवर
-
-
